रञ्जन भण्डारी
महोत्तरी,६ श्रावण ।
देशैभरि हरेक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको अवधारणा अनुरुप महोत्तरीको बर्दिवासमा समेत प्रदेश स्तरिय मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि प्रकृया थालियो । तर प्रकृया थालेको वर्षौ वितिसक्दा पनि हालसम्म मेडिकल कलेज निर्माणको लागि एउटा ईटा समेत थप्न सकिएको छैन । विगत सात वर्षमा करिव आठ करोड कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन र डिपिआर लगायतको विभिन्न कार्यमा खर्च गरिसकिएपनि हालसम्म जग्गा प्राप्त समेत हुन सकेको छैन ।
दक्ष चिकित्सक उत्पादन र प्रदेश स्तरिय सघन उपचारको लागि मेडिकल कलेज संचालन गर्ने भन्दै मधेश प्रदेशको बर्दिवासमा कलेज स्थापनाको लागि पहल थालियो । वि.सं. २०७३ सालमा जग्गा खोजबिन समिति गठन भई २०७४ देखि जग्गा खोज्ने जिम्मा बर्दिवासका पुर्व मेयर विदुर कार्कीले पाए । उनको संयोजकत्वमा रहेको समितिले हालको बर्दिवास नगरपालिका ४ माइस्थान स्थित भव्सी पुल देखि पंचधुरा मन्दिरसम्मको क्षेत्रको ५४ हेक्टर वन क्षेत्र कलेज निर्माणको लागि उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिए सोहि आधारमा वि.सं. २०७५ मंसिर २० गते आयोजनाको कार्यविधी र कर्मचारी दरबन्दी स्विकृत भई २०७६ साल वैशाख १ गते उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको हातबाट बर्दिवास मेडिकल कलेज पुर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको कार्यालयको स्थापना गरियो ।
आयोजनाले कार्यालय संचालन भएदेखिकै वेला देखि माटो परिक्षण,वातावरणिय प्रभाव परिक्षण,डिपिआर र कार्यालय संचालन र व्यवस्थापन लगायतमा करि ८ करोड रकम समेत खर्च गरिसकेको छ । तथापी यतिको खर्च भैसक्दा पनि निर्माण भने कहिले सुरु हुने भन्ने टुंगो छैन । यता डिपिआर अनुसार १ हजार वेडका लागि २८ अर्व ५४ करोड ६० लाख र ६ सय बेडको लागि २० अर्व ४२ करोड १६ लाख रुपया लाग्ने भएकोमा दुई मध्ये सरकारले जग्गा प्राप्ती पछि कुन योजना स्विकृत गर्ने भन्ने अझै अन्यौलता छ ।
जग्गा प्राप्तीमै झमेला ः
जग्गा अधिग्रहणको लागि वन मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरिय निर्णय हुनु पर्नेमा सो हुन नसकि हालसम्म जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । हालै कार्यालयको तर्फबाट पत्रकारसंग भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेर आयोजनाको अपडेट दिनु हुदै कार्यालय प्रमुख देवी प्रसाद सुवेदीले बन मन्त्रालयमा फाईल अडकेर बसेको बताउदै फाइल स्विकृत भई जग्गा प्राप्त नभएसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न समस्या भएको बताए । उनले मन्त्रालयले निर्णय गरि स्विकृति दिएपनि त्यसपछि समेत कलेज निर्माणको लागि सरकारले बहुबर्षिय योजना ल्याई बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । उनले सरोकारवाला निकायहरुले कलेज निर्माण आयोजनालाई अझै गम्भिरता पुर्वक लिएर काम द्रुत गतिमा अगाडी बढाउनु पर्ने उनले बताए ।
रिट खारेजी पछि पनि जग्गा अधिग्रहणमा अन्यौल ः
मेडिकल कलेज बन्ने जग्गामा पर्यावरण अभियानी देव नारायण मण्डलबाट अदालतमा परेको रिट खारेजी पछि पनि हालसम्म जग्गा प्राप्त नहुदा आयोजना अन्यौलतामा परेको हो । आयोजना कार्यालयले बन क्षेत्रको ५४ हेक्टर जग्गा लिने भनिएपनि ४९.८ हेक्टर जग्गामा मात्र निर्माण गर्ने बताउदै पर्यावरणलाई क्षति नपुग्ने गरि खाली ठाउतिर भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सक्दो रुखहरु बचाउने बताएको छ ।
यता पर्यावरण अभियानी मण्डल भने अदालतको फैसलालाई आफुले सम्मान गर्ने बताउदै फैसलाको वारेमा केहि नबोल्ने बताएपनि पर्यावरणकै वारेमा चर्चा गर्नु पर्दा वैकल्पिक जग्गाहरु हुदा हुदै पनि रुखहरु काटिने गरि बनक्षेत्रको विनास उपयुक्त नहुने र यसले क्लाईमेट चेन्जमा असर पार्ने बताए । उनले भौतिक संरचना निर्माणसंग नचाहदा नचाहदै सयौ हजारौ रुख काटिने र त्यसले सोहि क्षेत्र लगायत तल्लो क्षेत्रमा पानीको समस्या थप सृजना गर्ने बताए । उनले बर्दिवाससंग अन्य विभिन्न वैकल्पिक जग्गा हुदा हुदै प्राकृतिक बनलाई नष्ट गर्नुको परिणाम पछिमात्र जनताले बुझ्ने बताए ।
बर्दिवासमा मेडिकल कलेज निर्माण अतिआवश्यक भएको र यो निर्माणले प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका जनतालाई सेवा दिन लाभकारी हुने भएको र दक्ष जनशक्ति समेत उत्पादनमा सहयोग पुग्ने भएपनि एउटा विकासको लागि अर्को विनास हुन सक्ने अवस्थामा सवै पक्षको मुल्यांकन गरिमात्र कुनै निर्णयमा पुग्न पर्यावरण अभियानी मण्डलको आग्रह छ ।
