सविता यादव
पितृसत्तात्मक समाजमा राजनिति पुरुषको प्रधानताबाट अछुतो छैन । यहा अझै महिलाको नेतृत्वमा पुरुष रहन नसक्ने पुरुषवादी चिन्तनले अझै महिला नेतृत्वको अस्तित्व पुरुष राजनितीकर्ताले स्विकार्न सकेका छैनन । राजनितीमा महिला अगाडी आईदिए पुरुषहरु पछाडी पर्ने र हेपिने तथा उनको पुरुषवादी अस्तित्वमाथी संकट आउने पुरातनवादी शैलीको पुरुषवादी गलत सोचले महिलाहरुलाई अगाडी ल्याउन नचाहेको स्पस्ट छ । राजनितीमा अझै टिकट वाडफाडमा समान सक्षमताका महिला नेतृहरुले महिला भएकै कारण टिकट पाउन नसक्नु यस्को स्पस्ट उदाहरण हुन ।
हुन त महिला र पुरुष एउटै रथका दुई पांग्रा हुन भन्ने गन्छि तर केहि गरेर देखाउने वेला वा कुनै पदिय दायित्वको कुरा आउदा त्यही रथको एउटा पांग्रा अगाडी बढ्दै गर्दा पछाडी रहेको पांग्रासंग तालमेल मिल्न नसक्दा रथ अगाडी बढ्न पाउदैन । यहा रथको अर्थ देश र पांग्रा त्यही देश चलायमान बनाउन र विकासको गतिमा अगाडी बढाउन ल्याएको जनप्रतिनिधीलाई भन्न खोजेकि छु ।
मैले बुझेसम्म नेपालमात्र एउटा यस्तो देश हो जहा आन्दोलन देखि लाठी खाने र गोली खाएर ज्यान गुमाउने तथा संघर्ष गर्ने वेला लगायतका विभिन्न गतिविधीमा पुरुषहरुले महिलालाई अगाडी राख्छन । तर जव त्यही जनप्रतिनिधी बन्ने कुरा आउछ र महिलालाई समेत सम्मानजनक स्थान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ तिनै पुरुषले महिलालाई असक्षम भन्दै पछाडी तान्छन । नेपालमा रहेका अधिकांश राजनितिक दलले बाध्यात्मक वाहेकको पदमा महिला नेतृत्व रुचाउदैनन । बाध्यात्मक पदमै समेत राजनितीमा सकृय र देश तथा जनताकै लागि केहि गर्न सक्ने महिला नेतृलाई पछाडी राख्दै तिनै पुरुष राजनितिज्ञहरुले आफ्नो श्रीमति,आमा वा आफन्त तथा पैसा र सुख भएकि महिलालाई अगाडी ल्याउछन ।
यहा कुनै प्रतिनिधी सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य वा समानुपातिक साँसदको टिकट पाउन कि त नातागोताको हुनुपर्छ वा ठुलै पैसा भएकि धनि महिला नेतृ हुनुपर्छ । नेतृत्व गर्ने क्षमता पहिचान गरेर कुनै महिलालाई कुनै दलले टिकट वा कुनै विशेष पदको जिम्मेवारी बाध्यतात्मक र अपवाद वाहेक दिएको देखिदैन । महिलालाइ न त मजबुत नै मानिएको छ न त नेतृत्व गर्न सक्षम नै मान्न सकिएको छ । भरखरै भएको स्थानिय तहमा चुनावी सरगर्मी चलिरहदा विभिन्न पार्टी भित्र को मेयर र को अध्यक्ष बन्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेको बेला उक्त रस्साकस्सीमा महिलाको “म” समेत कुनै दलको नेताहरुले आफ्नो मुखमा ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
महिलालाई अधिकार दिन संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो भने त सायद उपमेयर र उपाध्यक्ष पनि पुरुष नै बन्ने थिए होला । तर अझै पनि त गठबन्धनको खेला खेलेर पुरुषलाई नै उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बनाइएको प्रसस्त उदाहरण छदैछन ।
राजनिति देख्दै नदेखेकि महिलालाई हालै सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा स्थानि दिइयो । तिनै पुरुष उपमेयर वा उपाध्यक्ष हुने हैसियत राख्ने पुरुष नेताहरुले आफ्नी राजनिती थाहा नभएकि परिवारका सदस्यलाई चुनाव जिताएकै हुन त । उनीहरु विभिन्न तालिम र अनुभव पश्चात कार्यालय हाक्न सक्ने अवस्थामा जवसम्म पुग्छन तवसम्म त कार्यकाल नै समाप्त भैहाल्छ ।
मैले यहा कुनै महिला जनप्रतिनिधीलाई होच्याउने भावनाका साथ माथिल्लो शव्द प्रयोग गरेको नभएर त्यही पार्टीमा सक्षम र योग्य महिला नेतृलाई मौका नदिएको भन्न मात्र खोजेकि छु । सिकेर जानु र गएर सिक्नुमा प्रत्यक्ष घाटा जनतालाई हुने गरेको छ ।
यता महिला नेतृहरुले जहा जहा अधिकारको कुरा उठाएकि छिन त्यहा अझै पनि उनको अवाज बुलन्द हुन दिएको छैन । उनलाई अवसरबाट बंचित नै राख्ने गरिएको छ । आजपनि महिलाहरुलाई राजनितिीको धेरै क्षेत्रमा पुरुष समान अधिकार प्राप्त गर्न गार्हो छ । तर महिला र पुरुष दुवैको समान नेतृत्व विना समाजको विकास हुन सम्भव छैन ।
जवसम्म पुरुष र महिला दुवैको समावेश एक बराबर हुदैन तवसम्म समाजको विकास वा देशको विकास हुन सक्दैन । राजतिनीको क्षेत्रमा महिलाहरुको स्थिति अहिले पनि धेरै दयनिय नै छ । महिलालाई हरेक ठाउमा पछाड्ने प्रयास जारी नै छ । चाहे जुन सुकै पार्टीका किन नहोस । महिला नेतृहरु सक्षम रहेकिले राजनितीमा पुरुष नेतृत्वकर्ताहरुले बरावरीको दर्जा दिन सक्छन भने अवश्य नै महिलाहरु स्वच्छ र पारदर्शी भएर दाग रहित काम गरेर देखाउन सक्छिन ।
ईमान्दारीता कै सवालमा हालसम्म महिलाले जिम्मेवारी पाएको ठाउहरुमा महिला नेतृत्वले ईमान्दारिता बचाएर राखेको अनेकौ उदाहरणहरु छन । तर देशमा वा मधेशमा पितृसत्ताको जड धेरै बलियो छ । हाम्रो समाजमा सुरु देखि नै महिलाहरुलाई पछाडी नै राख्ने चलन जारी नै छ । अवको निर्वाचनमा महिला नेतृहरुले पनि समान हैसियतमा पार्टी भित्र टिकट पाउन भन्ने कामना ।
